अजित पवार का बयान: भारत को अपने फैसले खुद लेने की आवश्यकता

भारत को अपने हित में निर्णय लेने की आवश्यकता

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने शुक्रवार को कहा कि भारत को अपने नागरिकों के हित में निर्णय स्वयं लेने होंगे, जैसे अमेरिका अपने लिए करता है। उन्होंने यह भी बताया कि स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। यह टिप्पणी उस समय आई जब ट्रंप प्रशासन ने 1 अक्टूबर से भारत में अमेरिकी निर्मित ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाओं पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने का निर्णय लिया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए, पवार ने कहा कि देश से संबंधित निर्णयों पर सम्मानजनक प्रतिक्रिया देना और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग बढ़ाना भारत की जिम्मेदारी है।

 

पवार ने कहा कि हमें अपने देश के बारे में निर्णय लेने का अधिकार है, जैसे अन्य देश अपने लिए निर्णय लेते हैं। यदि ट्रंप या किसी अन्य नेता ने कोई निर्णय लिया है, तो यह इसलिए है क्योंकि उनकी जनता ने उन्हें चुना है, और वे अपने अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश से संबंधित निर्णयों पर सम्मानजनक तरीके से प्रतिक्रिया दें और स्वदेशी उत्पादों का उपयोग बढ़ाएँ। 

 

महात्मा गांधी के स्वदेशी के सिद्धांत को याद करते हुए, पवार ने कहा, "अब इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दोहराया है। हमारे देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं, और अब हमारे पास कई वस्तुएँ विदेशों से आयातित वस्तुओं से बेहतर गुणवत्ता में उपलब्ध हैं। वास्तव में, कपड़े आदि जैसी कई चीज़ें यहाँ बनती हैं, लेकिन उन्हें अपने देश में बनी बताकर विदेशों में बेचा जाता है।" भारतीय दवा क्षेत्र वैश्विक टीकों की मांग का 50 प्रतिशत से अधिक, अमेरिका में जेनेरिक दवाओं की मांग का 40 प्रतिशत और ब्रिटेन में सभी दवाओं का 25 प्रतिशत पूरा करता है। भारत का वार्षिक दवा और दवा निर्यात वित्त वर्ष 2025 में रिकॉर्ड 30 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, जो मार्च में साल-दर-साल 31 प्रतिशत की वृद्धि से और भी मज़बूत हुआ।

 

एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, दवा और दवा निर्यात अगस्त 2024 के 2.35 अरब अमेरिकी डॉलर से 6.94 प्रतिशत बढ़कर अकेले अगस्त 2025 में 2.51 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। एक अलग सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, भारत का दवा उद्योग एक वैश्विक महाशक्ति है, जो मात्रा के हिसाब से दुनिया में तीसरे और उत्पादन मूल्य के मामले में 14वें स्थान पर है। यह वैश्विक वैक्सीन मांग का 50 प्रतिशत से अधिक और अमेरिका को लगभग 40 प्रतिशत जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति करता है। इस उद्योग के 2030 तक 130 अरब अमेरिकी डॉलर और 2047 तक 450 अरब अमेरिकी डॉलर के बाजार तक बढ़ने का अनुमान है।