8th Pay Commission: गठन से पहले NC-JCM ने पेश किया कॉमन मेमोरेंडम, जानें मुख्य मांगें

8th Pay Commission: केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के औपचारिक गठन से पहले, नेशनल काउंसिल–ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने एक सांझा ज्ञापन (Common Memorandum) तैयार करने का फैसला लिया है। इस ज्ञापन को जून में 13 सदस्यीय समिति द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता एनसी-जेसीएम के कर्मचारी पक्ष के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा करेंगे। इस ज्ञापन में कर्मचारियों की मुख्य मांगों को शामिल किया जाएगा, जो आयोग के समक्ष रखी जाएंगी।

8वें वेतन आयोग के ज्ञापन में क्या होगी प्रमुख बातें

इस सांझा ज्ञापन में कर्मचारियों की कई अहम मांगों को शामिल किया जाएगा। इसमें फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) में बढ़ोतरी, न्यूनतम वेतन (minimum wage) में संशोधन, संशोधित वेतनमान (revised pay scales), भत्तों (allowances) में सुधार, अग्रिम भुगतान (advances pay) के नियमों में बदलाव और पदोन्नति नीतियों (promotion policies) में पारदर्शिता लाने की मांग की जाएगी। इसके अलावा, संशोधित सुनिश्चित करियर प्रगति योजना (MACP) के तहत वित्तीय उन्नयन तंत्र में भी बदलाव की सिफारिशें दी जाएंगी।

कौन बना रहा है ज्ञापन

इस ज्ञापन को तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है जिसमें देश के प्रमुख कर्मचारी संगठनों के सदस्य शामिल हैं। इसमें ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन (AIRF), नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमें (NFIR), ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन और अन्य प्रमुख कर्मचारी संगठन शामिल हैं। हाल ही में नई दिल्ली में शिव गोपाल मिश्रा की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, जिसमें इस समिति के गठन को अंतिम रूप दिया गया। इस बैठक में NFIR के महासचिव एम राघवैया भी शामिल हुए थे।

8वें वेतन आयोग की पृष्ठभूमि और संभावनाएं

केंद्रीय सरकार ने जनवरी में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी थी। अब जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा और आयोग के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। गौरतलब है कि हर दस वर्षों में एक बार वेतन और पेंशन स्ट्रक्चर की समीक्षा के लिए वेतन आयोग का गठन होता है। पिछला यानी 7वां वेतन आयोग वर्ष 2014 में बना था और इसकी सिफारिशों को जनवरी 2016 से लागू किया गया था।

फिटमेंट फैक्टर और संभावित वेतन वृद्धि

7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, जिससे न्यूनतम वेतन ₹7,000 से बढ़ाकर ₹18,000 कर दिया गया था। इस बार NC-JCM ने सभी वेतन बैंड के लिए समान फिटमेंट फैक्टर की मांग की है ताकि सभी कर्मचारियों के साथ समानता का व्यवहार हो। एनसी-जेसीएम सदस्यों ने इस साल की शुरुआत में एक इंटरव्यू में भी समान फिटमेंट फैक्टर की आवश्यकता पर जोर दिया था। बाजार विश्लेषक, जैसे गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि इस बार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद कर्मचारियों की औसत वेतन वृद्धि ₹14,000 से ₹19,000 के बीच हो सकती है।