The Chopal 8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के संबंध में एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि कर्मचारियों के वेतन में 40 से 50% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे देश के कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के अनुसार राहत मिलेगी।
यदि कर्मचारियों के वेतन में इतनी बढ़ोतरी होती है तो यह अर्थव्यवस्था के लिए भी सकारात्मक साबित हो सकता है क्योंकि जब बाजार में पैसा आएगा तो बाजार में गतिविधि बढ़ेगी और कर्मचारी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामान खरीदेंगे।
कर्मचारियों के वेतन में संशोधन की प्रतीक्षा की जा रही है।
केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की प्रक्रिया को निरंतर आगे बढ़ाया है। नए वेतन आयोग के लागू होने से केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा। 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद से देश के लाखों कर्मचारी (Government Employee) वेतन संशोधन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
नया वेतन आयोग कब लागू होगा
केंद्र सरकार हर 10 साल में कर्मचारियों के वेतन को संशोधित करने के लिए नए वेतन आयोग का गठन करती है। अब तक 7वें वेतन आयोग का गठन किया जा चुका है। पहले वेतन आयोग ने वेतन निर्धारित किया था और उसके बाद हर वेतन आयोग ने वेतन और पेंशन भत्तों में संशोधन किया है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 10 साल पूरा होने वाला है।
1 जनवरी 2026 तक 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा जिससे 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) स्वाभाविक रूप से 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। हालांकि इसकी घोषणा बाद में की जा सकती है लेकिन इसे प्रभावी 1 जनवरी 2026 से माना जा सकता है।
कर्मचारियों के वेतन में कितनी वृद्धि होगी
फिटमेंट फैक्टर कितना होगा इस पर विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं। फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor Salary) 2.28 से 2.86 के बीच रह सकता है। इसके अनुसार कर्मचारियों के वेतन में 40 से 50 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। इस वृद्धि से कर्मचारियों के साथ पेंशनर्स को भी लाभ होगा।
186 प्रतिशत की वृद्धि का भी अनुमान
कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) 2.86 तक रह सकता है जिससे वेतन में 186% की वृद्धि हो सकती है। इससे कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18000 रुपये से बढ़कर 51480 रुपये और पेंशन 25740 रुपये तक बढ़ जाएगी। वहीं यदि कर्मचारियों का वेतन 2.28 के बीच होता है तो यह 18000 रुपये से बढ़कर 46260 रुपये तक हो सकता है।
फिटमेंट फैक्टर कैसे तय होगा
फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) निर्धारित करते समय सरकार आर्थिक स्थिति महंगाई दर और कर्मचारियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखती है। 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का कार्यकाल 2026 में समाप्त होगा और यह उसी वर्ष लागू हो सकता है। 31 दिसंबर 2025 तक मौजूदा वेतन आयोग के 10 साल पूरे हो जाएंगे।
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