New Delhi, 16 अक्टूबर . केंद्रीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए राज्य Government आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास कर रही है.
Thursday को New Delhi में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, मंत्री जोशी ने कहा कि राज्य में हालात स्पष्ट रूप से कांग्रेस Government के खिलाफ हो रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि हर स्तर पर Government की नाकामियों, विकास में रुकावट और कांग्रेस के भीतर अंदरूनी कलह की चर्चा हो रही है.
उन्होंने कहा, “इस सब से ध्यान भटकाने के लिए Government ने यह साजिश रची है. देखते हैं कर्नाटक की कांग्रेस Government आरएसएस के खिलाफ क्या नोटिस जारी करती है. उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा. आरएसएस पहले Government द्वारा की गई कार्रवाई पर चर्चा करेगा और फिर प्रतिक्रिया पर फैसला करेगा. उसके बाद हम अपना रुख तय करेंगे.”
उन्होंने आगे कहा कि राज्य के एक मंत्री ने आरएसएस के बारे में Chief Minister को एक पत्र लिखा था और Chief Minister ने भी राज्य सचिव को पत्र लिखा था.
उन्होंने कहा, “वे तमिलनाडु मॉडल अपनाने की बात कर रहे हैं. आज, कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे को उठाया और कार्रवाई की दिशा में कदम बढ़ाया.”
Government की नाकामियों के बारे में बताते हुए, आर.वी. देशपांडे, बसवराज रायारेड्डी और विधायक राजू कागे ने खुलकर अपनी नाराजगी जताई है. जोशी ने आरोप लगाया, “इन मुद्दों को सुलझाने के लिए राज्य Government आरएसएस पर हमला बोल रही है और मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रही है.”
उन्होंने दावा किया, “पिछले साल, जब विधायकों ने Government के खिलाफ बगावत की थी, तब Chief Minister सिद्धारमैया ने प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 25 करोड़ रुपए और सड़क विकास के लिए अतिरिक्त धनराशि जारी करने का वादा किया था. लेकिन यह कहां दिया गया? गड्ढों को भरने के लिए भी पैसा जारी नहीं किया गया है.”
उन्होंने कहा कि सत्ता में आने से पहले Government ने सभी को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में, उन्होंने उपयोग पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क जोड़ दिया और लोगों को धोखा दिया.
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एससीएच
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