Nyaymurti B.R. गवई ने संभाला भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश का पदभार, राष्ट्रपति मुर्मू ने दिलाई शपथ

Nyaymurti B.R. गवई ने संभाला भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश का पदभार, राष्ट्रपति मुर्मू ने दिलाई शपथ

भारतीय न्यायपालिका में ऐतिहासिक दिन पर आज न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति गवई को पद की शपथ दिलाई। इसके साथ ही वह सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालते हुए नए मुख्य न्यायाधीश बन गए। न्यायमूर्ति गवई 23 नवंबर 2025 तक इस पद पर रहेंगे, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है।

न्यायमूर्ति बी.आर. गवई कौन हैं?

महाराष्ट्र के अमरावती के मूल निवासी न्यायमूर्ति बी.आर. गवई का कानूनी करियर प्रेरणादायक और शानदार रहा है। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण के माध्यम से उन्होंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के शीर्ष पद पर पहुंचकर इतिहास रच दिया है। उनका कैरियर 16 मार्च 1985 को बार में प्रवेश के साथ शुरू हुआ। उन्होंने 1985 से 1987 तक पूर्व महाधिवक्ता और बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजा एस भोसले के साथ काम किया।

1990 के बाद, न्यायमूर्ति गवई ने बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ में संवैधानिक और प्रशासनिक कानून मामलों में प्रैक्टिस करना शुरू किया। इस दौरान उन्होंने नागपुर नगर निगम, अमरावती नगर निगम और अमरावती विश्वविद्यालय के लिए वकील के रूप में भी काम किया है। उनकी कानूनी विशेषज्ञता और समर्पण के कारण, उन्हें 1992 से 1993 तक बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ में सहायक लोक अभियोजक और अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया था। बाद में, उन्हें 17 जनवरी 2000 से सरकारी अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया।

बॉम्बे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का सफर

न्यायमूर्ति गवई के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ 14 नवंबर 2003 को आया, जब उन्हें बॉम्बे उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। वह 12 नवंबर 2005 को इस उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश बने। मुंबई में मुख्य पीठ के अलावा, उन्होंने नागपुर, औरंगाबाद और पणजी की पीठों में भी न्यायिक सेवाएं दीं। उनके निष्पक्ष और उचित निर्णयों ने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई और 24 मई, 2019 को उन्हें सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया।

 

ऐतिहासिक निर्णयों का हिस्सा

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति गवई ने कई महत्वपूर्ण और विवादास्पद मामलों में भाग लिया है। उनकी पीठ द्वारा दिए गए कुछ उल्लेखनीय निर्णय इस प्रकार हैं:

विमुद्रीकरण निर्णय: जनवरी 2023 में, न्यायमूर्ति गवई पांच न्यायाधीशों की पीठ का हिस्सा थे, जिन्होंने केंद्र सरकार के 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों के विमुद्रीकरण के 2016 के फैसले को बरकरार रखा था। इस फैसले ने विमुद्रीकरण की वैधता को बरकरार रखा।

अनुच्छेद 370: दिसंबर 2023 में, न्यायमूर्ति गवई ने संविधान पीठ में भाग लिया, जिसने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा, जिसने जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था। इस निर्णय ने देश के राजनीतिक और संवैधानिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर लिया।

चुनावी बांड योजना: न्यायमूर्ति गवई उस संविधान पीठ का हिस्सा थे जिसने राजनीतिक वित्तपोषण के लिए चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया था। इस फैसले में राजनीतिक धन उगाही की पारदर्शिता पर जोर दिया गया।

एससी/एसटी उप-वर्गीकरण: न्यायमूर्ति गवई ने अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए उप-वर्गीकरण की अनुमति देने वाले फैसले को बरकरार रखा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सच्ची समानता के लिए इन समुदायों के भीतर “क्रीमी लेयर” की पहचान करना आवश्यक है।

बुलडोजर नीति की आलोचना: नवंबर 2024 में न्यायमूर्ति गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुलडोजर के माध्यम से अपराधियों की संपत्तियों को ध्वस्त करने की प्रथा की आलोचना की थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि विधिक प्रक्रिया के बिना ऐसी कार्रवाई अवैध है।

न्यायपालिका में एक नया अध्याय

न्यायमूर्ति गवई की नियुक्ति को न्यायपालिका में एक नए अध्याय की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। उनकी निष्पक्षता, संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता और सामाजिक न्याय के प्रति समर्पण उन्हें इस पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवार बनाते हैं। उनके कार्यकाल के दौरान न्यायपालिका की स्वतंत्रता और पारदर्शिता बनाए रखने के अलावा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर विशेष ध्यान दिए जाने की उम्मीद है।