Income Tax Rule 2025 :कहीं लापरवाही भारी न पड़ जाए! जानें ITR फाइल न करने के गंभीर परिणाम और बचाव के तरीके

कानूनी बाध्यता: यदि आपकी आय एक निश्चित सीमा (वर्तमान में ₹2.5 लाख से ₹5 लाख तक, आयु के आधार पर) से अधिक है, तो आयकर रिटर्न फाइल करना कानूनी रूप से अनिवार्य है।

लोन आवेदन में आसानी: होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन के लिए आवेदन करते समय, बैंक आपसे ITR की प्रतियां मांगते हैं। एक नियमित ITR फाइलर होने से आपको आसानी से लोन मिल सकता है।

वीजा आवेदन: विदेशी यात्राओं या वीज़ा आवेदन के दौरान भी ITR आय के प्रमाण के रूप में मांगा जाता है।

टैक्स रिफंड क्लेम: यदि आपने अपनी वास्तविक कर देयता से अधिक कर चुका दिया है (जैसे TDS के माध्यम से), तो रिफंड क्लेम करने के लिए ITR फाइल करना आवश्यक है।

हानियों को आगे ले जाना (Carry Forward Losses): यदि आपको किसी वित्त वर्ष में नुकसान हुआ है (जैसे शेयर बाजार में), तो भविष्य के लाभ के मुकाबले उसकी भरपाई करने के लिए ITR फाइल करना ज़रूरी है।

आय का वैध प्रमाण: ITR आय के सबसे महत्वपूर्ण कानूनी प्रमाणों में से एक है।

ब्याज (Interest):

• देरी से फाइलिंग पर ब्याज (धारा 234A): यदि आप ड्यू डेट के बाद ITR फाइल करते हैं, तो आपकी कर देयता पर हर महीने 1% की दर से ब्याज लगेगा।

• एडवांस टैक्स में चूक पर ब्याज (धारा 234B & 234C): यदि आपने पर्याप्त अग्रिम कर (advance tax) का भुगतान नहीं किया है, या बिल्कुल नहीं किया है, तो आपको शेष राशि पर 1% प्रति माह की दर से ब्याज देना होगा।

जुर्माना (Penalty):

• देरी से ITR फाइल करने का जुर्माना (धारा 234F):

  • यदि आप तय समय सीमा (ड्यू डेट) के बाद और 31 दिसंबर से पहले ITR फाइल करते हैं, तो ₹5,000 का जुर्माना लगता है।

  • यदि आप 31 दिसंबर के बाद फाइल करते हैं, तो यह जुर्माना बढ़कर ₹10,000 हो सकता है।

  • हालांकि, अगर आपकी कुल आय ₹5 लाख से अधिक नहीं है, तो अधिकतम जुर्माना ₹1,000 होता है।

• आय छुपाने या कम रिपोर्ट करने पर जुर्माना (धारा 270A):

  • यदि आयकर विभाग आपकी आय को कम रिपोर्ट करने या गलत रिपोर्ट करने का पता लगाता है, तो आपको छिपी हुई या गलत रिपोर्ट की गई आय पर कर देयता का 50% से 200% तक जुर्माना देना पड़ सकता है। यह सबसे गंभीर मौद्रिक दंडों में से एक है।

सूचनाएं (Notices) और जाँच (Scrutiny):

• आयकर विभाग आपको कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) भेज सकता है, जिसमें आपसे देरी से ITR फाइल करने या त्रुटियों का कारण पूछा जाएगा।

• आपके मामले की गहन जाँच (Scrutiny Assessment) हो सकती है, जिससे लंबी कानूनी प्रक्रिया और मानसिक तनाव बढ़ सकता है।

उच्च टीडीएस/टीसीएस दरें (Higher TDS/TCS Rates):

• यदि आपने पिछले कुछ वर्षों से ITR फाइल नहीं किया है और आपकी टीडीएस/टीसीएस कटौती एक निश्चित सीमा से ऊपर है, तो भविष्य में आपकी आय पर सामान्य दरों से दोगुना या 5% (जो भी अधिक हो) टीडीएस/टीसीएस काटा जा सकता है (धारा 206AB / 206CCA)।

अभियोजन (Prosecution) या कारावास (Jail):

• यह सबसे गंभीर परिणाम है। यदि आप जानबूझकर आयकर विभाग को गलत जानकारी देते हैं, आय छुपाते हैं या जानबूझकर ITR फाइल नहीं करते हैं, और कर देयता बड़ी है (आमतौर पर ₹25 लाख से ऊपर), तो आपको 6 महीने से लेकर 7 साल तक के कारावास और जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है (धारा 276C, 276CC)।

• अग्रिम कर भुगतान न करने के कुछ मामलों में भी अभियोजन संभव है।

समय पर ITR फाइल करें: आयकर रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट का ध्यान रखें और उससे पहले ही फाइल कर दें।

सभी आय का विवरण दें: अपनी सभी आय के स्रोतों, चाहे वेतन, व्यवसाय, किराए, पूंजीगत लाभ या अन्य, का पूरा और सटीक विवरण दें।

सही कटौती का दावा करें: केवल वैध कटौतियों और छूटों का दावा करें।

दस्तावेज़ सहेज कर रखें: सभी आय प्रमाण, निवेश के प्रमाण, भुगतान रसीदें आदि कम से कम 6-8 साल तक सुरक्षित रखें।

पेशेवर मदद लें: यदि आप टैक्स नियमों को लेकर अनिश्चित हैं, तो किसी टैक्स सलाहकार या चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) की मदद लें।