नई दिल्ली। चुनाव आयोग अब पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू करने की तैयारी कर रहा है। उधर, राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी SIR के खिलाफ हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने बंगाल के 1000 बीएलओ को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। दरअसल जिन बीएलओ को नोटिस जारी किया गया है वो सभी SIR का काम नहीं करना चाहते हैं और उन्होंने इस काम से मुक्ति देने की दर्खास्त की है। निर्वाचन आयोग ने कुछ दिन पहले ही बीएलओ की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की है मगर कई शिक्षक बीएलओ नियुक्ति पत्र लेने से इनकार कर चुके हैं।
चुनाव आयोग ने बीएलओ को नोटिस का जवाब देने के लिए 72 घंटों का समय दिया है। इससे पहले ममता बनर्जी ने बीते दिनों कहा था कि बीएलओ को ये याद रखना चाहिए कि वे मूल रूप से पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारी हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि पश्चिम बंगाल में एक भी वोटर का नाम काटे जाने को बर्दाश्त नहीं करेंगी। ऐसा माना जा रहा है कि सीएम की इसी चेतावनी के चलते बीएलओ SIR का काम नहीं करना चाहते हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने देश के सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को दिल्ली मुख्यालय बुलाया है जहां देशभर में SIR को लेकर बैठक होनी है।
बता दें कि पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और उसी के मद्देनजर चुनाव आयोग वहां मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू करना चाहता है। गौरतलब है कि अभी हाल ही चुनाव आयोग ने बिहार में SIR प्रक्रिया पूरी की है। हालांकि इसको लेकर विपक्षी दलों ने काफी हो हल्ला मचाया। कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक के दलों संसद से लेकर सड़क तक चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन किया मगर आयोग ने SIR का काम पूरा होने के बाद फाइनल मतदाता सूची जारी कर दी।
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